INFRASTRUCTURE AND SUPPORT SYSTEMS – GOOD POLICIES
इन्फ्रास्ट्रक्चर और सहायता प्रणाली – अच्छी नीतियाँ
Role of Institutional Infrastructure in entrepreneurship like Skill Development Centres and Technology Parks. Highlighting the National Level Policies like Start up India, Atmanirbhar Bharat, Make in India, Digital India. Key Support Institutions – Ministry of MSME, Atal Innovation Mission, EDII, NIESBUD, DIC, IIE and TBI.
उद्यमिता में संस्थागत ढांचे की भूमिका जैसे कौशल विकास केंद्र और टेक्नोलॉजी पार्क। राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ जैसे स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। प्रमुख संस्थाएं – MSME मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, EDII, NIESBUD, DIC, IIE और TBI।
Role of Institutional Infrastructure in entrepreneurship like Skill Development Centres and Technology Parks
उद्यमिता में संस्थागत ढांचे की भूमिका जैसे कौशल विकास केंद्र और टेक्नोलॉजी पार्क
Institutional infrastructure, like Skill Development Centres and Technology Parks, plays a vital role in fostering entrepreneurship by providing resources, training and networking opportunities. These institutions create an environment that supports the development of entrepreneurial skills, facilitates access to technology and knowledge and connects entrepreneurs with potential investors and partners.
संस्थागत ढांचा जैसे कौशल विकास केंद्र और टेक्नोलॉजी पार्क उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं तथा उद्यमियों को तकनीक, ज्ञान और निवेशकों से जोड़ते हैं।
a. Skill Development Centres:
क. कौशल विकास केंद्र:
Training and Education: These centres offer specialized training programs to equip individuals with the skills needed to start and manage a business, including technical skills, business management and marketing.
प्रशिक्षण और शिक्षा: ये केंद्र लोगों को व्यवसाय शुरू और संचालित करने के लिए तकनीकी, प्रबंधन और विपणन से जुड़े कौशल सिखाते हैं।
Access to Expertise: They provide access to experienced mentors and industry experts who can offer guidance and support throughout the entrepreneurial journey.
विशेषज्ञों की सहायता: ये अनुभवी मार्गदर्शकों और विशेषज्ञों से सहायता प्रदान करते हैं।
Networking Opportunities: Skill development centres facilitate networking among entrepreneurs, allowing them to connect with potential collaborators, customers and investors.
नेटवर्किंग: ये उद्यमियों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं जिससे सहयोग और अवसर बढ़ते हैं।
Incubation Support: Some centres also offer incubation services, providing entrepreneurs with office space, equipment, and administrative support to help them launch their businesses.
इन्क्यूबेशन सहायता: कुछ केंद्र कार्यालय, उपकरण और प्रशासनिक सहायता भी देते हैं।
Innovation and Research & Development: These centres encourage idea generation through creative thinking and support small scale research projects related to local needs and industries.
नवाचार और अनुसंधान: ये नए विचार और छोटे शोध कार्यों को बढ़ावा देते हैं।
b. Technology Parks
ख. टेक्नोलॉजी पार्क
Access to Infrastructure: They offer access to specialized equipment, laboratories and other resources that entrepreneurs may not be able to afford on their own.
सुविधाएं: ये विशेष उपकरण और लैब जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
Commercialization of Technology: Technology parks help translate research and innovation into marketable products and services, supporting the growth of technology-based businesses.
तकनीक का व्यवसायीकरण: ये शोध को उत्पाद और सेवाओं में बदलने में मदद करते हैं।
Knowledge Transfer: They facilitate the transfer of knowledge and technology from universities and research institutions to the private sector, promoting innovation and economic growth.
ज्ञान का आदान-प्रदान: ये विश्वविद्यालयों से उद्योग तक ज्ञान पहुंचाते हैं।
Business Growth: By providing a supportive ecosystem, technology parks encourage the growth of innovative businesses and attract investment and talent.
व्यवसाय विकास: ये नए व्यवसायों को बढ़ावा देते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं।
Both Skill Development Centres and Technology Parks contribute to a more supportive and conducive environment for entrepreneurship by
कौशल विकास केंद्र और टेक्नोलॉजी पार्क मिलकर उद्यमिता के लिए अच्छा वातावरण बनाते हैं
Reducing Barriers to Entry
प्रवेश की बाधाओं को कम करते हैं
Promoting Innovation
नवाचार को बढ़ावा देते हैं
Creating Jobs
रोजगार उत्पन्न करते हैं
Strengthening the Entrepreneurial Ecosystem
उद्यमिता तंत्र को मजबूत बनाते हैं
National Policies in entrepreneurship development
उद्यमिता विकास में राष्ट्रीय नीतियाँ
1. Startup India: (Launch date: 16th January 2016)
1. स्टार्टअप इंडिया (शुरुआत: 16 जनवरी 2016)
Startup India is a flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation and startups in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities.
स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है जिससे आर्थिक विकास और रोजगार बढ़े।
It intends to transform India into a country of job creators instead of job seekers.
इसका उद्देश्य भारत को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला देश बनाना है।
These programs are managed by a dedicated Startup India team which reports to Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
इसे DPIIT के अंतर्गत एक विशेष टीम द्वारा संचालित किया जाता है।
The three pillars of Startup India
स्टार्टअप इंडिया के तीन स्तंभ
- Simplification and Handholding
- सरलीकरण और मार्गदर्शन
- Funding Support and Incentives
- वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन
- Industry-Academia Partnership and Incubation
- उद्योग और शिक्षा का सहयोग तथा इन्क्यूबेशन
Key aspects of the Startup India initiative include:
स्टार्टअप इंडिया की मुख्य विशेषताएँ:
Action Plan: The initiative is guided by a comprehensive action plan.
कार्य योजना: यह एक विस्तृत योजना के अनुसार चलता है।
Funding and Incentives: Tax exemptions, seed fund and credit support are provided.
वित्तीय सहायता: टैक्स छूट और फंड की सुविधा दी जाती है।
Intellectual Property Rights (IPR): Support for patent filing is provided.
IPR: पेटेंट में सहायता दी जाती है।
Incubation Centres: Infrastructure support is provided.
इन्क्यूबेशन: सुविधा और सहायता दी जाती है।
Regulatory Environment: Easier compliance and exit options.
नियम: नियमों को आसान बनाया गया है।
Networking and Resources: Portal and helpline support.
नेटवर्किंग: पोर्टल और हेल्पलाइन उपलब्ध है।
2. Make in India
2. मेक इन इंडिया
The “Make in India” initiative, launched in September 2014, aims to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and foreign investment.
मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य भारत को उत्पादन का केंद्र बनाना है।
It focuses on facilitating investment, fostering innovation and building world-class infrastructure.
यह निवेश, नवाचार और अच्छी सुविधाओं को बढ़ावा देती है।
Key Objectives:
मुख्य उद्देश्य:
Boost Manufacturing
उत्पादन बढ़ाना
Promote Investment
निवेश बढ़ाना
Foster Innovation
नवाचार को बढ़ावा देना
Improve Infrastructure
सुविधाओं में सुधार
Enhance Skill Development
कौशल बढ़ाना
Improve ease of doing business
व्यवसाय को आसान बनाना
3. Digital India
3. डिजिटल इंडिया
Digital India programme was launched on 1st July, 2015 to enable digital delivery of services to citizens.
डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ ताकि सेवाएं डिजिटल रूप से दी जा सकें।
The aim was that all citizens would have easy access to the internet.
इसका उद्देश्य सभी को इंटरनेट की सुविधा देना है।
Vision of Digital India
डिजिटल इंडिया का विजन
The vision is to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.
इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम समाज बनाना है।
Objectives of Digital India
डिजिटल इंडिया के उद्देश्य
To provide universal access to high-speed internet connectivity.
सभी को तेज इंटरनेट उपलब्ध कराना
To transform government services into digital platforms.
सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना
To empower citizens through digital literacy.
लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
To ensure easy availability of government services.
सरकारी सेवाओं को आसान बनाना
To promote manufacturing and create jobs.
उत्पादन और रोजगार बढ़ाना
To provide skill development and IT growth.
कौशल और IT क्षेत्र को बढ़ावा देना
4. Atmanirbhar Bharat:
4. आत्मनिर्भर भारत:
Atmanirbhar means self-reliance. The term serves as an umbrella concept encompassing the government’s vision for India to become more efficient, competitive and resilient, while expanding its role in the global economy by developing India into a “global supply chain hub”.
आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वावलंबन। यह अवधारणा भारत को अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका बढ़ाने से जुड़ी है।
The aim is to make the country and its citizens independent and self-reliant in all senses.
इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना है।
Slogans initiated under Atmanirbhar Bharat include “vocal for local”, “local for global”, “make for world” and “brain drain to brain gain”.
आत्मनिर्भर भारत के नारे हैं “वोकल फॉर लोकल”, “लोकल फॉर ग्लोबल”, “मेक फॉर वर्ल्ड” और “ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन”।
The five pillars of Aatmanirbhar Bharat are Economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand.
आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ हैं – अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसंख्या और मांग।
Supporting Institutions for Entrepreneurship development
उद्यमिता विकास के लिए सहायक संस्थाएँ
1. MSME-Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
1. MSME – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
This sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy.
यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय और गतिशील हिस्सा बन गया है।
MSMEs play an important role in providing large employment opportunities at comparatively lower capital cost than large industries but also help in industrialization of rural & backward areas.
MSME कम पूंजी में अधिक रोजगार प्रदान करते हैं और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं।
It also helps to reducing regional imbalances, assuring more equitable distribution of national income and wealth.
यह क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है और आय व संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करता है।
Before 1999, this was named as Small Scale Industries under the Ministry of Industry.
1999 से पहले इसे लघु उद्योग कहा जाता था।
In 1999, this was separated as Ministry of Small Scale Industries and Agro-Rural Industries.
1999 में इसे अलग मंत्रालय बनाया गया।
In 2001, it was bifurcated into two ministries Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro-Rural Industries.
2001 में इसे दो मंत्रालयों में बांटा गया।
In 2007, both ministries were merged and renamed as Ministry of MSME.
2007 में दोनों को मिलाकर MSME मंत्रालय बनाया गया।
TABLE HEADING: New MSME Classification Criteria as per Union Budget 2025
| Enterprise category | Investment Limit (₹) | Turnover (₹) |
|---|---|---|
| Micro | 2.5 Crore | 10 Crore |
| Small | 25 Crore | 100 Crore |
| Medium | 125 Crore | 500 Crore |
Objectives of the Scheme:
योजना के उद्देश्य:
(i) To support the sustainability and growth of MSEs by addressing common issues such as improvement of technology, skills and quality, market access, etc.
(i) MSEs के विकास के लिए तकनीक, कौशल, गुणवत्ता और बाजार जैसी समस्याओं को दूर करना।
(ii) To build capacity of MSEs for common supportive action through formation of self-help groups, upgradation of associations, etc.
(ii) स्व-सहायता समूह और संगठनों के माध्यम से क्षमता बढ़ाना।
(iii) To create infrastructural facilities in the new industrial areas of MSEs.
(iii) नए औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करना।
(iv) To set up common facility centers (for testing, training center, raw material depot, effluent treatment, complementing production processes, etc.).
(iv) परीक्षण, प्रशिक्षण और कच्चे माल के लिए सामान्य सुविधा केंद्र बनाना।
The key MSME Schemes are:
MSME की प्रमुख योजनाएँ:
a. Credit and finance
a. ऋण और वित्त
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): Provides guarantees to lenders for loans extended to MSMEs.
CGTMSE: MSME को दिए गए ऋण पर गारंटी देता है।
Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation: Offers financial assistance to MSMEs to adopt new technologies.
टेक्नोलॉजी अपग्रेड योजना: नई तकनीक अपनाने के लिए सहायता देती है।
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP): Aims to create self-employment opportunities.
PMEGP: स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजना।
Prime Minister’s Mudra Yojana (PMMY): Provides collateral free loans up to 20 lakh.
PMMY: बिना गारंटी के 20 लाख तक ऋण देता है।
SIDBI MSME Loans: Offers various loan products for MSMEs.
SIDBI: MSME के लिए विभिन्न ऋण प्रदान करता है।
Loans for Startups in 59 Minutes: Speeds up loan approval process.
59 मिनट लोन: जल्दी ऋण उपलब्ध कराता है।
b. Technology and Quality
b. तकनीक और गुणवत्ता
ISO 9000 Certification Scheme: Provides support for certification.
ISO योजना: प्रमाणन में सहायता देती है।
ZED Certification Scheme: Encourages zero defect and zero effect practices.
ZED योजना: गुणवत्ता और पर्यावरण सुधार को बढ़ावा देती है।
Technology Upgradation: Helps in adopting new technologies.
टेक्नोलॉजी सुधार: नई तकनीक अपनाने में मदद।
c. Skill Development and Entrepreneurship
c. कौशल विकास और उद्यमिता
Entrepreneurship and Skill Development Programme (ESDP): Provides training programs.
ESDP: प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
ASPIRE Scheme: Supports rural industries and innovation.
ASPIRE: ग्रामीण उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देता है।
SFURTI Scheme: Organizes traditional industries and artisans.
SFURTI: पारंपरिक उद्योगों को संगठित करता है।
2. Atal Innovation Mission
2. अटल इनोवेशन मिशन
Atal Innovation Mission (AIM) is Government of India’s flagship initiative under NITI Aayog to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country and was set up in 2016.
अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया।
AIM has taken a holistic approach to create a problem-solving mindset in schools and an ecosystem of entrepreneurship in universities, research institutions and MSME sector.
यह स्कूलों में समस्या समाधान सोच और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता का वातावरण बनाता है।
All the initiatives of AIM are monitored and managed using real-time MIS systems and dashboards.
AIM की सभी योजनाओं को आधुनिक सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है।
Key Initiatives under AIM:
AIM के अंतर्गत प्रमुख पहलें:
Atal Tinkering Lab (ATL)
अटल टिंकरिंग लैब (ATL)
AIM has launched the Atal Tinkering Lab (ATL) program. ATL is a state-of-the-art space established in a school with a goal to foster curiosity and innovation in young minds, between grade 6th to 12th across the country through 21st century tools and technologies such as Internet of Things, 3D printing, rapid prototyping tools, robotics, miniaturized electronics, do-it-yourself kits and many more.
AIM ने अटल टिंकरिंग लैब (ATL) कार्यक्रम शुरू किया है। ATL स्कूलों में बनाया गया एक आधुनिक स्थान है जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिसमें IoT, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आदि तकनीकों का उपयोग होता है।
The aim is to stimulate a problem-solving innovative mindset within the children of the ATL and nearby communities.
इसका उद्देश्य बच्चों में समस्या समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना है।
As of 2025, AIM has established 10,000 ATLs in schools across the country and 798 ATLs in Karnataka.
2025 तक पूरे देश में 10,000 और कर्नाटक में 798 ATL स्थापित किए गए हैं।
ISRO adopted 100 ATLs across the country to promote education in the field of STEM, Space education and Space technology related innovations for school students.
ISRO ने 100 ATL अपनाए हैं ताकि STEM और अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
Atal Incubation Centres (AICs)
अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (AICs)
Atal Incubation Centres or AICs are business incubators established by AIM at universities, institutions and corporates to promote innovation and entrepreneurship among young innovators of the country.
AICs विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्र हैं जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।
These Atal Incubation Centers aim to foster world-class innovation and support dynamic entrepreneurs.
इनका उद्देश्य उच्च स्तर के नवाचार और उद्यमियों को समर्थन देना है।
AIM has successfully operationalized 72 AICs across India.
भारत में 72 AICs स्थापित किए गए हैं।
These AIC enable startups by providing technical facilities, mentorship, funding support, partnerships, networking, co-working spaces and lab facilities.
ये स्टार्टअप को तकनीकी सुविधा, मार्गदर्शन, फंड और नेटवर्किंग प्रदान करते हैं।
3500+ startups are incubated at these AICs and have created more than 32000 jobs.
इनमें 3500 से अधिक स्टार्टअप और 32000 से अधिक रोजगार बने हैं।
About 1000+ startups have a women leader and founder.
1000 से अधिक स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
AICs support startups from areas such as HealthTech, FinTech, EdTech, Space and Drone Tech, AR/VR, Food Processing and Tourism.
ये हेल्थटेक, फिनटेक, एडटेक आदि क्षेत्रों को समर्थन देते हैं।
Atal Community Innovation Centres (ACICs): These centres stimulate community-centric innovation.
अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर: ये सामुदायिक नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
Mentor India: This program engages mentors to guide innovators.
मेंटोर इंडिया: यह कार्यक्रम नवाचार करने वालों को मार्गदर्शन देता है।
Atal New India Challenges and Atal Grand Challenges: These initiatives aim to solve major problems of India.
अटल न्यू इंडिया और ग्रैंड चैलेंज: ये भारत की बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हैं।
Atal Sectoral Innovation Launchpads (ASIL)
अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड
3. Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)
3. उद्यमिता विकास संस्थान भारत (EDII)
Launched in 1983 located at Ahmedabad, Gujarat.
1983 में अहमदाबाद, गुजरात में स्थापित।
EDII is a National Resource Institute in entrepreneurship education, research, training, capacity building, MSME growth and startup incubation.
EDII उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण और स्टार्टअप के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है।
The Institute has been set up with the support of IDBI, ICICI, IFCI, SBI and Government of Gujarat.
यह IDBI, ICICI, IFCI, SBI और गुजरात सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ।
EDII stands on the belief that ‘Entrepreneurs are not just born but can also be created by training’.
EDII का मानना है कि उद्यमी बनाए भी जा सकते हैं।
The Institute is recognized as Centre of Excellence by the Government of India.
इसे भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट केंद्र माना गया है।
It promotes entrepreneurship through various innovative programs.
यह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
EDII has established several entrepreneurship development centres across states.
इसने कई राज्यों में उद्यमिता केंद्र स्थापित किए हैं।
It has introduced entrepreneurship education in schools and colleges.
इसने स्कूल और कॉलेजों में उद्यमिता शिक्षा शुरू की है।
The founding director was V. G. Patel.
इसके संस्थापक निदेशक वी. जी. पटेल थे।
Vision of EDII
EDII का दृष्टिकोण
To retain global leadership in fostering entrepreneurship.
उद्यमिता में वैश्विक नेतृत्व बनाए रखना।
Mission of EDII
EDII का मिशन
Promote entrepreneurship through education, training and research.
शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना।
Support SMEs and develop entrepreneurial skills.
SMEs को सहायता देना और कौशल बढ़ाना।
Collaborate with government and institutions.
सरकार और संस्थानों के साथ सहयोग करना।
4. National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD)
4. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)
NIESBUD is a premier organization under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
NIESBUD कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है।
It is located at Noida, Uttar Pradesh.
यह नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
Objective:
उद्देश्य:
Training, consultancy and research to promote entrepreneurship.
प्रशिक्षण और शोध के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना।
Core Objectives:
मुख्य उद्देश्य:
To standardize training and support entrepreneurs.
प्रशिक्षण और सहायता को व्यवस्थित करना।
To motivate institutions for entrepreneurship development.
संस्थानों को प्रेरित करना।
To act as a national resource institute.
राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केंद्र बनना।
To provide information and support through research.
शोध के माध्यम से जानकारी देना।
To create a holistic training environment.
समग्र प्रशिक्षण वातावरण बनाना।
To provide consultancy at national and international level.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परामर्श देना।
Schemes and Programmes supported by NIESBUD
NIESBUD की योजनाएँ:
PM-JANMAN launched in 2023.
PM-JANMAN योजना 2023 में शुरू हुई।
ITEC training programs for international participants.
ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम विदेशी प्रतिभागियों के लिए।
Entrepreneurship Development Programmes (EDPs).
उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
SANKALP scheme launched in 2018.
SANKALP योजना 2018 में शुरू हुई।
Partnership with HUL for CSR initiatives.
HUL के साथ CSR सहयोग।
DOWNLOD PDF OPEN
AGEXT-221 Notes Entrepreneurship Development and Business Communication (New Syllabus – 6th Dean’s)